आचार संहिता लगने से चंद घंटे पहले शिवराज सरकार ने मंजूर किए कई अहम प्रस्ताव

Updated: 29 Sep 2020, 02:52 PM IST

मध्यप्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का एलान, नवंबर को होगी वोटिंग 10 नवंबर को आएंगे रिजल्ट, आचार संहित लगने से ठीक पहले शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव मंजूर...

भोपाल. मध्यप्रदेश में होने वाले अब तक के सबसे बड़े उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उपचुनाव का काउंटडाउन शुरु हो गया है। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर का दिन तय किया है। 3 नवंबर को उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग होगी और 10 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही उपपचुनाव वाली सीटों पर आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक कुछ घंटे पहले ही शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें शिवराज सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी
मंगलवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना और मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार रहेगा इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

शिवराज कैबिनेट के फैसले
कृषक कल्याण योजना मंजूर- शिवराज कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10 हजार रुपए की राशि आएगी। पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6000 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दो-दो हजार रुपए की किश्त के रूप में किसानों के खाते में डालेगी.

- कैबिनेट की बैठक में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइप लाइन डालने की अनुमति दे दी गई है।

- राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए अब प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा।

- मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नयन और स्थापना को लेकर प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा,साथ ही कुछ नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी।

- सिलवानी में नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, सभी अस्पतालों के लिए कैबिनेट ने पद भी स्वीकृत कर दिए हैं।

- मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है, इससे मुरैना के आसपास के निकायों को फायदा मिलेगा।

- प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं से एकमुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया, लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है।

- जबलपुर स्टेट मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

- मुरैना के जौरा विकासखंड में आसान बैराज में सिंचाई योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी. इसमें 392 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

- कांठल बृहद सिंचाई परियोजना बड़ा मलहरा की परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई, इससे 15 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

- मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी. ऐसे 15 महीनों के लंबित वेतन को भुगतान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है.